ਕੋਚੀ, 2 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਐਮਐਮਐਲ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਮਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ, “ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ’। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ