ਕੋਚੀ, 18 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
“ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। … ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ