ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ”ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ