ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ “ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ” ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ “ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ” ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ