ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਮਪ) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਤਿਵਾੜੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਨੂੰਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।”
“ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਰੀ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਵਿੱਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 5O ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹਨ।