ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਜੇਕੇ ਪੀਸ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਾਰਤ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕੇ ਪੀਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਪਰਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,” ਮਹਲਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ (ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਸਟਰੇਂਟ ਆਨ ਡਿਸਟਰੀਸ ਸੇਲਜ਼) ਐਕਟ, 1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 1989 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਬੰਦ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ/ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,” ਮਹਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1989 – 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ/ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ/ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।