ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 2016 ‘ਚ WBSSC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 25,753 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ