ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। .
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ MCD ਸਕੂਲ।
“… ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,”