ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ (ਕਮਾਂਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਇਹ ਐਕਟ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ”ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ISOs) ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਐਕਟ ISOs ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਅਫਸਰ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ