ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਪ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ। ਅਤੇ ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
“ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਗਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ।
ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,