ਮੁੰਬਈ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ (ਡੀਐਲਜੀ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। DLG ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ‘ਤੇ DLG ਕਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ – ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਉਸ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
FAQs ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ DLG ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ DLG ਕਵਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ