ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3 ਮਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸੀ