ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਰੋੜਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ.
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ