ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੀਆਰਐਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਕਵਿਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।