ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਟੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। VOICE ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ VOICE ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
“ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਰਘੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।