ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
“ਤੁਸੀਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?” ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਅਵੈਧ” ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
“ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ