ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, 919815679574( ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 001 937ਨ5739812 ਡੇਟਨ ਓਹਾਇਹੋ
ਯੂ ਐਸ ਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25 ਜੂਨ 2023 :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ.
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ
ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੀਕ
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ
ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ , ਜਿਸ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ
ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਟ ਬੁਕ ਕਰਾਏ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਡੀਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1988 ਤੋਂ ਬ੍ਰਮਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲੇ
ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ।
24 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਡਲਾ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ ? ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ
ਆਈ ।
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਜਗਰਾਉ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ
ਉਪਰ ਹੈ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਉਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੋਕੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਧਾਇਕ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ
ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਉਛਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ
ਚਾਬੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਏ ਸੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ
ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ
ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਬਜਾ
ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ? ਕੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਕੈਨਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕਿ ਹੋਇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਈ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ
ਕੀਮਤ ਚਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।