ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
“ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,” ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਰੋੜਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।