ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 16 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਾਲਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਪੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ |