ਜੈਪੁਰ, 2 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਉਹਾਰ (10 ਮਈ) ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ (ਪਿੰਡ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਭਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਭੰਡਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ‘ਬਾਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ