ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ‘ਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿE ਜੋ ਯੂ.ਪੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ 2 ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ 2 ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂ, ਅਸੀਸ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਕ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ 4 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਸਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।