ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Home » Blog » ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, (ਐੱਸ.ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ |

ਜਸਟਿਸ ਐਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ | ਇਹੋ ਜਿਹੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੌਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ) ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | 1990 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ | ਕਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਾਗਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.