ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੰਡਾਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।22 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-(ਕ) ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਵੀਜਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 12 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਏਸੀਜੇਐੱਮ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 18 ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੈਅ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।