ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਸੀ.) ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ (ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ.) ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਬਿਮਾਰ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ (ਬੈਂਕਾਂ) ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ, 1961’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ |