ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ।ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਾ ਵਿਤਾਸਤਾ ਗੰਜੂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਪੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬੀ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈ ਵਨ ਨੇ ਵੀ ਗੋਫਰਸਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ