ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਦੀ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ. ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ – ਜੋ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ (UWW) – ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ – ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ.
WFI ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ