ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ TDS/TCS ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਟਰੀਆਂ, ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10.07 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 2030 ਤਕ 241 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ (ਟੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਇਕੱਟੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ (TCS) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੋਵੇ ਐਸਐਫਟੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।