ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 17 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਘੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪੀਏਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।