ਚੇਨਈ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਦੀ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਬਲਿਕ ਪਰਿਸਿਸ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ) ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵੀ. ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਭਰਥ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਦਰਾਸ ਹਿਊਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ 2010 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1995 ਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।