ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 24.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 41.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਵਿਚ 3.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਈ ਵਿਚ 44.79 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੂਨ ਵਿਚ 51.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 13.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 41.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 2741.35 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 1941.05 ਕਰੋੜ ਸੀ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੀਸੀਐੱਲ ਫ਼ਰਕ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (1 ਅਪ੍ਰਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2034 ਤਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2033 ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 2266.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ‘ਪਨਸਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।