ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 15.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 86.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਆਨ-ਅਕਾਉਂਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 17.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 8.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ‘ਚ 5.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 84.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ – ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ