ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਪ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰੀਬ 320 ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 49 ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 320 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਫਡੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ (2.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨਾਲ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।