ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ