ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਮਸੀ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਐਮਸੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।