ਸ਼ਿਮਲਾ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 (1) (ਆਰ) ਅਤੇ 3 (1) (ਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ) ਐਕਟ, 1989, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 352 ਅਤੇ 351(2)।
ਵਕੀਲ ਗਣੇਸ਼ ਬਰੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ “ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ” ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
“ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ… ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,” ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੈਂਥਲਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ