ਮੁੰਬਈ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 2024-25 ਲਈ 6,12,293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 94,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੌਰਭ ਵਿਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ 96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ (46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵਾ ਕਾਰਜਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।