ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲੇਵੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | , ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ OECD/G20 ਸੰਮਲਿਤ ਢਾਂਚੇ (ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ 134 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਿਲਰ 1 ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।