ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਐਸ.ਸੀ.), ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐਸ.ਟੀ.)। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਟਾ ਵਾਧਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ