ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ‘ਗਲਤ’ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ