ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਮਪ) ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਬੀਬੀਐਨਜੇ) ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
BBNJ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ EEZ (ਨਿਵੇਕਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
“ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ‘ਉੱਚ ਸਾਗਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਓਵਰਫਲਾਈਟ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। BBNJ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ”ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ