ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

Home » Blog » ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ 40 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੱਮਿਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ (26-28 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 2035 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 174 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1990 ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ 1990 ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 68 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 78 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 2005 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40-45 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦਰਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 26 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2013, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਦਾ 1990 ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ 26 ਸੀ। ਇਸ ਸੱਮਿਟ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ 2013 ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੌਨਾਰੋ, ਜੋ ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਭਾਵੇਂ ਵਰਚੂਅਲ ਇੱਕਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਹਿਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਨ, ਜੋ 2006 ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ, ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 2026- 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹ` ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜੀ-20 ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 2005 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 26-28 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਮਿਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਲੋਬਲ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਰਤਿਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 2006 ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿਚ 577 ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 173 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 321 ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ 108 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ।

ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਣਯੋਜਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਠੰਡਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਖੇਤਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ (2021) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ (ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 2019- 2020 ਦੌਰਾਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ।

ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੱਕ 3,11,238 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.