ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ|

Home » Blog » ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਕੈਨਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਕੰਬ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ।

ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖਣ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਊ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾE ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ 2022 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਭਰਵੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਤ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਛਾਂਟ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਉਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.