ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ “ਹੈਂਡਸ ਆਫ” ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ “ਅਰਾਜਕਤਾ” ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ।