ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

Home » Blog » ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

  • ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
  • ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੈਜੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਇਕ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ 8-10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਉਕਤ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.