ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Home » Blog » ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 29200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 70.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 210.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।    

Leave a Reply

Your email address will not be published.