ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜ

Home » Blog » ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜ
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੂੰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ (ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ) ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਏਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਅੰਨ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ 2 ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ । ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ । ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 75 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 13 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ -ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ । ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ । ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 50 ਅਜਿਹੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫ਼ੈਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ।

ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨ । ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਡਿਵੈੱਲਪਲਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2021 ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਉਲਝਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਸਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਮੁਲਾ ਰੇਵਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ‘ਚ 47, 2015 ‘ਚ 30, 2016 ‘ਚ 35, 2017 ‘ਚ 51, 2018 ‘ਚ 70 ਅਤੇ 2019 ‘ਚ 93 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2014 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ । ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ’ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.