ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

Home » Blog » ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਭਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਫੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ-ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖੂਬ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਐਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੱਝਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਇਕ ਵੀ ਚਿੱਬ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਪਨ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਯਾਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲਪਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.