ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ: ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਾਧਾਪੀ

Home » Blog » ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ: ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਾਧਾਪੀ
ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ: ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਾਧਾਪੀ

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉਠਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਪੁਆ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਂਜ ਹੀ ਨਿੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖੁਦ Eਹੜਪੁਹੜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੁਖਾਰ ਬਗੈਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ. ਜੀ. ਉ.) ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਮਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ (ਛੋਵਿਸਹਿੲਲਦ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ/ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖੋਜ ’ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ/ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.