ਕਾਬੁਲ/ਅੰਮ੍ਤਿਸਰ / ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਮੁਆਫੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਫਰਾ-ਦਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ | ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧੇਰੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਤੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱੁਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ |
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ | ਉੱਧਰ ਜਰਮਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ | ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਸਮਾਨਗਨੀ ਨੇ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਮਾਨਗਨੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ | ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਮਾਨਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ (ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ) ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਸਮਾਨਗਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਸਮਾਨਗਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ | ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੂਪਰਟ ਕੋਲਵਿਲੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਟੋਲੋ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਐਂਕਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ | ਉੱਧਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੇ | ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ | ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਖਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ | ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਤਿਸਰ / ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਪਗ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ |