ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Home » Blog » ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 3[61 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 7[52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 53,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ । ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 600 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀਊ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵ ਗਠਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀਊ ਦੇ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੰਡ ‘ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.